प्रेस जगतलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको हो । जनताको सूचना पाउने हकलाई सम्मान गर्दै सूचना निर्वाध रूपमा प्रवाह गर्न प्रेसलाई मार्गदर्शन गर्दै स्वतन्त्र एवं मर्यादित पत्रकारिताको प्रवद्र्धन गर्नु प्रेस काउन्सिलको काम हो ।प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको हुन्छ । यसमा पत्रकारकै संलग्नता बढी हुन्छ । यसले  पेसागत मर्यादा कायम गर्न पत्रकार र सञ्चार माध्यमको लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र अनुगमन गर्दछ । नाम विभिन्न हुन सक्दछन् तर कामको प्रकृति एउटै रहेको हुन्छ । कहीँ प्रेस काउन्सिल कहीँ मिडिया काउन्सिल कहीँ प्रेस कम्पेलेन कमिसन आदि ।
यसले मिडिया जगत, नागरिक र सरकारबिच पुलको काम गर्दछ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षपेबाट मिडियालाई जोगाइ प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दै प्रेसलाई जवाफदेही बनाउन प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता बोध भएको हो । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं स्वस्थ्य एवं मर्यादित पत्रकारितको विकासको लागि काउन्सिलको
स्थापना भएको हो ।  प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलोपटक प्रेस काउन्सिलको स्थापना सन् १९१६ मा स्वीडेनमा भएको थियो ।
मिडियालाई सरकारको पहरेदार भन्ने हो भने प्रेस काउन्सिल मिडियाको पनि पहरेदार हो । यसैले यसलाई पहरेदारको पहरेदार मानिएको छ । (ढुङ्गेल ः २०६९ः ३२ )
विश्वका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न स्वरूप र कार्यक्षेत्रमा प्रेस काउन्सिल स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । दक्षिण एशियाली मुलुक भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का नेपाललगायत मुलुकमा प्रेस काउन्सिल सञ्चालनमा रहेका छन् । सोहीस्तरका प्रेस काउन्सिलहरूको साझा एलायन्स गठन गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा थुप्रै छलफल
भइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा विश्व प्रेस काउन्सिल रहेको छ ।

पत्रकारिताको विकासका लागि समेत सुझाव दिन गठित वि.सं. २०१५ सालको प्रेस काउन्सिलको प्रतिवेदनमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको वा २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गरियो । प्रेस सल्लाहकार समितिलाई २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार परिषद् भनियो र पछि सोही साल यसलाई प्रेस काउन्सिलका रूपमा अघि बढाइयो । यसरी नेपालमा प्रेस काउन्सिलको स्थापनामा २०२७ सालमा भएको हो । त्यसबखत छापाखाना र प्रकाशन ऐनमा प्रेस काउन्सिलबारे व्यवस्था गरिएको थियो । काउन्सिल स्थापनापश्चात् लामो समयसम्म यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट नेतृत्व प्रदान भयो । पत्रकार महासङ्घबाट निर्वाचित सदस्यसहित विभिन्न निकायका पदेन सदस्य रहने गरी गठन हुने काउन्सिलको संरचना पटक-पटक परिवर्तन भइरहने, कहिले पत्रकारको संलग्नता नै नरहने, पञ्चायतको पक्षपोषण गर्नेमा
नै केन्द्रित भएको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्थासँगै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितासँगै विविध रूपमा मिडिया सञ्चालन हुन थाले । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र मर्यादित पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ जारी गरी छुट्टै ऐनद्वारा काउन्सिल स्थापना र सञ्चालन हुँदै आयो । त्यसबखत सञ्चारमाध्यमको रूपमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनबाहेक सबै पत्रपत्रिका मात्र थिए । यसर्थ उक्त ऐन छापामाध्यम केन्द्रित देखिन्छ । काउन्सिल हालसम्म पनि सोही ऐनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त ऐनलाई समसामयिक रूपमा संशोधन/परिवर्तन गर्ने क्रममा प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेकै बखत प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । यसले मिडियाको सङ्ख्यात्मक एवं प्रविधिगत वृद्धिसँगै अनुगमन नियमन र विकास गर्न देखिएका कानुनी अड्चनको समाधानको लागि कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो अनिश्चित नै देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ छापामाध्यम केन्द्रित रहेको भएता पनि आमसञ्चार माध्यमको आचारसंहिता, निर्माण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई तोकेको हुँदा सबै सञ्चार माध्यमको अनुगमन काउन्सिलले गर्दै आएको छ । २०६४ सालमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको लागि र २०७६ सालमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको अनुगमन काउन्सिलले गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निणर्यसमेत भएको छ । यसर्थ हाल पत्रपत्रिका रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सबै सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण र अनुगमन हुने गरेको छ ।
काउन्सिल स्थापनाको उद्देश्य ः
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ५ मा काउन्सिल स्थापनाका देहायअनुसार उद्देश्य उल्लेख भएको छ ः
(क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने,
(ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने,
(ग) प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहाद्रपूणर् सम्बन्ध कायम राख्ने,
(घ) सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने र
(ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने ।

काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ मा उल्लेख भएको छ ः
(क) पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल
सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागु गर्ने,
(ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने,
(ङ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजूरी दिएमा सो
सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने,
(च) पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्नसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल
सरकारसमक्ष पेस गर्ने, र
(छ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने ।
संरचना
काउन्सिलको नीतिनिर्माण, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने बोर्डमा नेपाल सरकारले नियुक्ति एकजना अध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रका पत्रकार/प्रकाशक/सम्पादकबाट ९ जना र नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष सदस्य गरी १० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । काउन्सिल बोर्डमा सदस्यसचिवको रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक
रहेन साथै काउन्सिलका कामकारबाहीलाई सरलरूपमा सम्पादन गर्न काउन्सिलले विभिन्न उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेस काउन्सिलका दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि सचिवालय रहेको छ । प्रेस काउन्सिल सचिवालयमा २९ जना स्थायीसहित हाल करिब ४० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँमा मात्र छ ।
मुख्य-मुख्य कार्यक्रम ः
काउन्सिलले हाल गर्दै आएका मुख्य-मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार छन्
१) अनुगमन ः पत्रकार आचारसंहिताको नियमित अनुगमन गर्ने, प्राप्त भएका उजुरीउपर छानबिन र कारबाही गर्ने काम काउन्सिलको प्राथमिक कार्यक्रम हो । आ.व. २०७६/७७ मा आचारसंहितासम्बन्धी ९३५ उजुरी (हालसम्मकै बढी) उपर कारबाही गरिएको थियो भने आ.व. २०७६।७८ को हालसम्म करिब २०० उजुरी स्वअनुगमनका घटना दर्ता भई प्रक्रियामा रहेका छन् । मिडिया अनुगमनका लागि छट्टै १० जना अनुगमनकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
२) अभिलेखीकरण ः काउन्सिलले हाल ३२ च्यानल टेलिभिजन, अनलाइनमा बज्ने सबै रेडियो, सूचीकरणमा रहेको सबै अनलाइन (हाल २३००) र सबै पत्रपत्रिकाको अनलाइनमार्फत अभिलेखकीरण गर्ने र अनुगमन गर्ने गर्दै आएको छ । आएका छन् । कोभिडको समयमा मिडियामा परेको प्रभावबारे हालै अध्ययन भएको थियो । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहिताबारे अनुसन्धानात्मक पुस्तक प्रकाशनको लागि हाल काम भइरहेको छ । संहिता त्रैमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन नियमित प्रकाशनमा छन् ।
४) आचारसंहिता निर्माण र समयानुकूल परिमार्जन ः काउन्सिलले पत्रकार सञ्चारमाध्यमको लागि पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गरी अनुगमन गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक २०७३ सालको आचारसंहिता २०७६ सालमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै आचारसंहितालाई नेपाली, अङ्ग्रेजी, मैथिली र नेपालभाषा गरी चार भाषामा प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गरिएको छ ।
५) आचारसंहिताको जागरण एवं प्रशिक्षण ः पत्रकार आचारसंहिताबारे जागरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला/प्रदेशस्तरमा जागरण कार्यक्रम अन्तरक्रिया हुने गरेका छन् । आचारसंहितासम्बन्धी प्रशिक्षक उत्पादन गरी जिल्लाजिल्लामा यसबारे छलफल चलाउन प्रशिक्षण दिन प्रशिक्षण उत्पादन गर्न पत्रकार आचारसंहिता प्रशिक्षक प्रशिक्षण
कार्यकम्र सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न विधागत साहित्यिक पत्रकारिता, श्रमजीवी पत्रकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्थानीय मिडियाबारे विषय केन्द्रित विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी हुने गरेका छन् ।
काम बढी, संरचना उस्तै
थोरै सङ्ख्यामा पत्रपत्रिका सञ्चालनमा रहेको बखत स्थापना भएको काउन्सिलको संरचना उही छ । जनशक्ति दरबन्दी संरचना पनि पुरानै छ तर त्यसको तुलनामा कार्यचाप निकै बढेको छ । मिडियाको विविधता र सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै काउन्सिलको संरचना सुधार, जनशक्तिमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न कठिन भएको छ ।
अन्यत्रभन्दा फरक
काउन्सिलको संरचना, स्रोतसाधन, जनशक्ति, कार्यक्षेत्रका हिसाबले पनि प्रेस काउन्सिल नेपाल फरक प्रकृतिको छ । सारमा आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाही गर्ने काम काउन्सिलको रहेता पनि काउन्सिलका अध्यक्ष/सदस्यको नियुक्ति सरकारले गर्ने, बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने गर्दछ । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र
आमसञ्चारमाध्यमलाई कारबाही मात्र गर्दैन पत्रकारिताको विकासका लागि सहजीकरण गर्ने, विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्ने, पत्रकारलाई पुरस्कारमार्फत प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने, औषधोपचारको लागि सहयोग गर्ने, शोधपत्र, लेखनवृत्तिको प्रदान गर्ने, सञ्चार उपकरणमा सहयोग गर्ने, सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग
गर्ने, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्नेजस्ता सेवा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारलाई मिडिया क्षेत्रको विकासको लागि सल्लाह सुझावसमेत दिने काम गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस काउन्सिलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन विश्व प्रेस काउन्सिलको स्थापनाकालदेखिकै सदस्य हो । सो संस्थाको महासचिव, उपाध्यक्षसमेत भएर काम गरेको छ । त्यस्तै काउन्सिलले छिमेकी र विशेषगरी दक्षिण एशियाली मुलुकमा प्रेस काउन्सिलसँग अनुभव आदानप्रदान, पत्रकारिताका विविध विषयमा तालिम सेमिनार छलफल गर्ने गरी दुईपक्षीय समझदारीपत्र गरेको छ । हालसम्म भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार र टर्कीका प्रेस काउन्सिलसँग ःइग् सम्पन्न भएको छ । अन्त्यमा, प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी जिम्मेवार पत्रकारिताको लागि क्रियाशील संस्था भएकोले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै समयानुकूल सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।नेपालजस्तो पत्रकारिता क्षेत्र पूर्व रूपमा व्यवसायिक हुन नसकिरहेको अवस्थामा मिडियालाई जनउत्तरदायी, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन प्रेस काउन्सिल अपरिहार्य छ । यसमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यवसायिक र सबैले स्वीकार्ने सबै विधालाई समेट्ने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहँदा स्वीकार्यता र प्रभावकारिता बढ्ने र मिडियाको विकास थप सहयोगी हुन सक्नेछ । साथै आम सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबीचको फरकलाई
जनस्तरमा बुझाउन सकेमा, सामाजिक सञ्जालको नियमको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएमा अहिले देखिएका कतिपय समस्याहरू हल भएर जानेछन् र मिडियाको विश्वसनियता अभिवृद्धि हुनेछ । पत्रकार आचारसंहिताको पूणर्पालना र मर्यादित पत्रकारिताको लागि जिम्मेवार बनौँ । स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित पत्रकारिता मैत्री प्रेस काउन्सिल नेपालको नारालाई साकार पारौँ । धन्यवाद ।
सन्दर्भ सामग्री ः
– ढुङ्गेल, विनोद (२०६९), नेपालमा प्रेस काउन्सिल अनुसन्धानात्मक समकालीन इतिहास । काठमाडौँ, प्रेस काउन्सिल नेपाल ।
– प्रेस काउन्सिल (२०६३), पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६), काठमाडौँ ः प्रेस काउन्सिल नेपाल ।
– प्रेस काउन्सिल (२०७६-७७), पैतालीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-७७, काठमाडौँ ः प्रेस काउन्सिल नेपाल ।
– भुसाल, झबिन्द्र(२०७०), वृत्तान्त, प्रेस काउन्सिल ऐन, नियम, आचारसंहिता सङ्ग्रह, काठमाडौँ । सरिता अधिकारी, काठमाडौं ।
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (२०७७), कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकिकृत कार्ययोजना २०७७-७८, काठमाडौँ ः सञ्चार
तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।