नेपालमा टेलिभिजन आरम्भ भएको २६ वर्ष पुगेको छ । २०४२ पुस १४ गतेदेखि नियमित प्रसारण सुरु गरेको नेपाल टेलिभिजनले १५ वर्षसम्म एकाधिकार जमायो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधानमा पहिलो पटक पूणर् प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरियो । पञ्चायतकालमा पत्र पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने, छापाखानामा ताला लगाउने र समाचार लेखेको भरमा पत्रकारलाई थुन्ने गरिएकाले नै प्रजातान्त्र पुनस्र्थापना पछि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो । नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ भएको ७ वर्षसम्म कानुनको अभावमा नीजि क्षेत्रमा विद्युतीय सञ्चार माध्यम स्थापनाको कल्पनासम्म थिएन । २०४९ को राष्ट्रिय सञ्चार नीति र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले नीजि क्षेत्रमा रेडियो र टेलिभिजन स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुल्ला भयो । अहिले नेपालमा झण्डै ३ दर्जन टेलिभजिनले प्रसारण अनुमति पाएका छन् । राजधानीमा मात्र दर्जन टेलिभिजन सञ्चालित छन् भने राजधानी वाहिरबाट समेत आधा दर्जनले नियमति प्रसारण गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिभिजन सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई मासिक तलव र समाचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मुस्किल छैन । स्थापनाकाल देखि नै सत्ता र शक्तिधारीको गुणगान गर्ने नीतिबाट नेपाल टेलिभिजन मुक्त हुन सकेको कायमै छैन ।
नेपाल टेलिभिजनको महाप्रवन्धकसमेत रहिसकेका पत्रकार दुर्गानाथ शर्माले मन्त्रीहरूबाट टेलिभजिनमा हुने हस्तक्षेपबारे लेखेका छन् पाण्डे थरका एक मन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनले उनको हुलाक टिकटमा टाचा लगाएको समाचार छायाङ्कन गर्न क्यामराको अभावले नभ्याउँदा ठूलै नाटक गरे । टिकटको दृश्य खिचेर त्यसको विवरणसहित
फलाना मन्त्रीले टाचा लगाउनु भयो भनेर समाचार दिने कुरा गर्दा उनीहरू भुतभुताए र क्यामरा टोलीलाई नै आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाए । हुलाक सेवा विभागमा भएको समारोहलाई दशरथ रङ्गशालामा भएको पर्यटन मन्त्रालयमा टाचा लगाउने नया नाटक रचेर काम चलाइयो । मन्त्रीले टिकटमा टाचा मात्र लगाएनन् । दर्शकविना नै त्यहाँ भाषण पनि ठोके । जसलाई हाम्रो छायाकारहरूले उनको टाउको मात्र खिचेर भाषण सुनाए । मन्त्रीहरू यति अहङ्कारी हुन्थे कि यसो गर्दा दर्शकलाई चिट गरेको थाहा हुन्छ नगरौ भन्दा पनि मान्दैनथे । मैले भनेपछि मान्नै पर्छ भन्ने उनीहरूको विचार हुन्थ्यो । (राजधानी दैनिक, २०६८ चैत्र २०)

पत्रकार विजयकुमार पाण्डे भन्छन् —सबभन्दा माथि राजाको समाचार, त्यसपछि रानी अनि युवराज एवम्  क्रमले जदौ प्रभुको समाचार । २०४५ भदौ ३ गते बिहान पूर्वी नेपालमा प्रलयकारी भूकम्प आयो । सयौँ नेपाली मरे । त्यो प्रलयकारी भूकम्प आएको दुई घण्टापछि रेडियो नेपालको बिहान ७ वजेको मुख्य समाचार थियो । श्री
५ मुमावडामहारानी सरकारको जन्मोत्सव भव्य रूपले मनाइँदै । (कान्तिपुरको २०६८ चैत्र ११) पत्रकार रमा सिंहको अनुभवमा स्थापनाकाल देखि नै नेपाल टेलिभिजनमा भाषणे शैलीको समाचारलाई बढी प्राथमिकताका दिँदै आएको छ । साना तिना गोष्ठी सभाहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री गए ठूलो समाचार बन्छ तर देशको सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन गर्ने दुरगामी प्रभावका घटना र उपलब्धिले खासै महत्व पाउँदैन । (नेपाली टेलिभिजनः अभ्यास, अनुभूति र विश्लेषण, पेज ९६)
नेपाल टेलिभिजनको स्थापना यताका २६ वर्षमा मुलुकको राजनीति पञ्चायत, वहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म पुगेको छ । तर नेपाल टेलिभिजनको नीति भने उही छ सरकारमा बस्नेहरूको समाचारलाई प्राथमिकता दिनु । यो प्रवृत्ति नेपाल मात्र होइन अल्प विकसित तेस्रो मुलुकका सरकारी सञ्चार माध्यममा समेत पाइन्छ । भारतमा सरकार नियन्त्रित दुरदर्शनमा सधैँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको अनुहार देखिने भएकाले भारतीयहरू दुरदर्शनलाई राजिव दर्शन भन्ने गर्थे । टेलिभिजन समाचारको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने थाहा हुन्छ— यसमा खास नमुना वा उदाहरण वा खास ढा“चा बनाएर यस्तै हुनुपर्छ भनी समाचार प्रसारण थालिएको होइन । गर्दै जाँदा, सिक्दै जाँदा, नीति निणर्यकर्ताको आदेशमा, सरकारी निर्देशनमा, समाजका अगुवाहरूको परामर्शमा, दर्शकको प्रतिक्रियाका आधारमा समाचारलाई परिभाषित गरी सङ्कलन-प्रसारण गर्ने थिती बसेको हो । समाचारमा हुदैँ गएकाे विकास र सुधारले देखाउँछ— टेलिभिजन समाचारमा नक्कलभन्दा पनि सिकाइ जरुरी छ । (रामकृष्ण रेग्मी, संहिता प्रथम अङ्क, माघ-चैत्र २०६३, नेपाल प्रेस काउन्सिल, काठमाडौँ) । स्थापनाकालदेखि जसको सरकार बन्यो उसैको मादल बजाउनुपर्ने नियति भोग्दै आएको नेपाल टेलिभजनका
कर्मचारीहरू सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सार्वजनिक प्रसारणको अवधारणामा जानुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरे भन्छन्—नेपाल टेलिभिजनलाई अव जनताको करबाट चल्ने सार्वजनिक प्रसारण माध्यम बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी संसदीय समिति वा त्यस्तै प्रकृतिको स्वतन्त्र निकाय स्थापना गरी टेलिभिजनको व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ । (घिमिरेसँग २०६८ चैत्र १५ गते गरेको कुराकानी)।

सरकारले तयार पारेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नीति, २०६८ को मस्यौदामा समेत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाको रूपमा रूपान्तरण गरी सेवाको पहुँचलाई शतप्रतिशत तुल्याई सबै नेपाली जनतासमक्ष सूचना पुर्‍याउन सक्षम बनाउने उल्लेख छ । नीजि टेलिभिजन के का लागि पछिल्लो समय नेपाली आकाशमा च्याउ जस्तै नयाँ नयाँ टेलिभिजन उम्रिएका छन् । पैसा र शक्ति भएकाले  टेलिभिजनमा लगानी बढ्दो छ । राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित एक दर्जनभन्दा बढी र राजधानी बाहिरसमेत आधा दर्जनको हाराहारीमा टेलिभिजन सञ्चालनमा छन् । वरिष्ठ पत्रकार शरच्चन्द्र वस्ती भन्छन्—धेरै टेलिभिजन सञ्चालकहरूमा नै के प्रयोजनका लागि संस्था खोलेको, त्यसको नीति के हुने भन्ने स्पष्टता छैन । जसले टेलिभिजन खोल्छ, उसैलाई म के गर्दैछु भन्ने कुरा स्पष्ट नभएपछि बिड (कामदार) तातेर के नै हुन्छ र ? अधिकांश टेलिभिजनको समाचार र कार्यक्रममा खासै भिन्नता छैन । आफ्नो संस्थाको सम्पादकीय नीति, भिजन, मिसन, गोल के हो भन्नेमा कुरामा सञ्चालकहरू नै अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
(नेपाली टेलिभिजनः अभ्यास, अनुभूति र विश्लेषण, पेज १२९)
तै पनि नीजी टेलिभजिनबिचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण समाचार र कार्यक्रमको गुणस्तरमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । सबै जसो टेलिभिजनले देशका प्रमुख स्थानमा व्युरो कार्यालय र हरेक जिल्लामा सम्वाददाता राखेका छन् । छिटोभन्दा छिटो सूचना ब्रेक गर्ने तिव्र प्रतिस्पर्धा टेलिभिजनहरूबिच चलेको छ । तर प्राय अधिकांश
टेलिभिजनको समाचार र कार्यक्रममा आफ्नो मौलिकता पाइँदैन । एक अर्काको नक्कल गर्ने वाहेक कुनै नयाँपन छैन । तर पनि टेलिभिजनहरूबिचको तिव्र प्रतिष्पर्धाका कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा समेत सघाउ पुगेको छ । यति हँुदाहुँदै संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली सञ्चार माध्यम
टेलिभिजनको नेपालमा सही उपयोग हुन सकेको छैन । विश्वसनियताका आधारमा संसारभरि बीबीसीलाई नमुना मानिन्छ । नेपाली च्यानलहरूमा समाचारलाई सनसनीपूणर् बनाउने र समाजमा आतङ्क फैलाउने भारतीय च्यानलको नक्कल गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । दर्शकलाई आकर्षित गर्नका लागि सामान्य विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने, छिटो सूचना दिने नाममा अपरिपक्व सूचना प्रवाह गर्ने होडका कारण टेलिभिजनले आफ्नो असीमित प्रभावलाई कमजोर पार्दै गएको अवस्था छँदैछ । टेलिभिजनले सत्य, तथ्य, विश्वसनीय र जवाफदेही समाचार मात्र दिन्छ भन्ने सिद्धान्त विपरित वे्रकिङ न्युज र फ्ल्यास न्युजको नाममा काँचा, अधुरा, र अपरिपक्व सूचना प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

छिटो समाचार दिने होडवाजीले गर्दा एउटा घटनाको तथ्यका सन्दर्भमा टेलिभिजन पिच्छे फरक फरक तथ्य प्रवाह गरेको पाइन्छ । इमेज टेलिभिजनका समाचार प्रमुख महेन्द्र विष्ट भन्छन् मानौ कही दुर्घटना भयो । दुर्भाग्यवश केहीको मृत्यु पनि भयो । त्यसपछि टेलिभिजनमा फ्ल्यासमा हुने जात्रा देखेर कहिले काहीँ लाज लाग्छ । घटनापछि
मृतकको सङ्ख्या त्यतिकै रहन्छ वा अरु घाइते मरे भने बढ्छ । तर हाम्रा टेलिभिजनमा समाचारमा त्यो घट्दै जान्छ । पहिले ४० को मृत्यु अनि ३५, ३० हुँदै अन्त्यमा २० वा २२ । कहिले काहीँ त घाइतेमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । (संहिता, माघ, २०६८, नेपाल प्रेस काउन्सिल) पत्रकार दुर्गानाथ शर्माको शब्दमा टेलिभिजनमा देखा पर्ने ह्याण्डसम र व्युटीहरू देख्दा वाह गर्न मन लागे पनि तिनले बोल्ने मुख खोल्नासाथ हातले रिमोट खोज्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन । न भाषा छ, न बोलाइमा स्पष्टता । न बोली नै बुझिन्छ । अध्यक्षलाई अदक्ष, विद्यालयलाई विधालय, प्रधानमन्त्रीलाई पर धान मन्त्री, भन्ने अनि जर्मनी देशको नामै फेरेर जर्मन भन्नेजस्ता भाषाको ढाड भाच्ने शब्द सुन्नु पर्दा दर्शकलाई नराम्रो लाग्छ । (राजधानी दैनिक, २०६८ चैत्र २०) हिड्न नजान्दै दौडिन खोज्ने प्रवृत्ति झाङ्गिनाले टेलिभिजनमा विकृति र विचलन बढिरहेको छ र टेलिभिजनको
विश्वसनियतासमेत निरन्तर स्खलित भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा टेलिभिजनका संरक्षक एवं सञ्चालकहरू कुहिराको कागतुल्य भैरहने हो भने समाचार माध्यमलाई गम्भिर रूपमा लिने मान्यता समाजबाट हराएर जान सक्छ ।

साधन स्रोतको अभाव
सानो लगानीमा स्थापित टेलिभिजनहरूले सीमित रिर्पोटर र क्यामराम्यान राखेर धेरै जसो समाचार वुलेटिनमा काठमाडौँ केन्द्रित त्यो पनि रिङ्रोडभित्रका राजनीतिक घटनाक्रमको मात्र समाचार दिने गरेको पाइन्छ । समाचार र कार्यक्रमलाई पट्यार लाग्दा भाषणमा सीमित राख्दा संसारकै सबै भन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम टेलिभिजनले समाजमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्दैन । टाइ सुट लगाएर चिटिक्क टेलिभिजन पर्दामा देखा पर्न सहज भए पनि विश्वभरका टेलिभिजन च्यानलसँग पहुँच भएका दर्शकको मन जित्न भने प्रयाप्त अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित समाचार र कार्यक्रम उत्पादनमा जोड दिनु वाहेक अर्को विकल्प छैन । पारिश्रमिक अत्यन्त न्युन
नेपाल टेलिभिजन र कान्तिपुर टेलिभिजनलाई अपवाद मान्ने हो भने नेपालका कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलका कामदारले समयमै तलव नपाएको अवस्था छ । ६० देखि १२० दिन काम गरेपछि मात्र ३० दिन अर्थात एक महिनाको तलव पाउने पत्रकारहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ ।
जनशक्ति पलायन
कुनै कारखानाका मजदुरले समयमै तलव पाएनन् भने जोड जोडले कराएर समाचार दिने पत्रकार आफू चाहिँ पाच पाच महिनादेखि विना पारिश्रमिक काम गर्न वाध्य छन् । त्यो पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित सानो लगानीका सञ्चार माध्यममा होइन, करोडौको लगानीमा स्थापित टेलिभिजन च्यानलमा कार्यरत पत्रकारहरू नै । पत्रपत्रिका र
रेडियोको तुलनामा टेलिभिजनमा काम गर्न जटिल र कठिन पनि छ । संसारभर टेलिभजिनकर्मीले अन्यको तुलनामा बढी पारिश्रमिक पाउछन् तर नेपालको अनुभवमा भने सुविधाका हिसावले टेलिभिजन सबैभन्दा पछाडि देखिन्छ । झट्ट हेर्दा टेलिभिजनको ग्लयामरले धेरै युवा यस पेशातर्फ आकर्षित भए पनि काम थालेको छोटो अवधिमै
रोजी रोटी चलाउनसमेत कठिन भएपछि अर्को विकल्पमा जान वाध्य छन् । टेलिभिजन पेशालाई निरन्तरता दिने पत्रकारको सङ्ख्या कम छ । कतिपय टेलिभिजनले मासिक ६ हजार ५ सय दिने गरी पत्रकारलाई काम लगाएका छन् । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने टेलिभिजन पत्रकारको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।
पछिल्लो समय राजधानीबाट सञ्चालित एउटा टेलिभिजका समाचार प्रमुखसहित आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चारकर्मीले जागिर छोडे । राजीनामा दिँदा समेत उनीहरूलाई काम गरेको अवधिको पूरा तलव दिइएन । व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई मौखिक रूपमा स्थायी गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यही मितिदेखि सञ्चयकोषका लागि तलवबाट १० प्रतिशत रकमसमेत काटियो तर जागिर छोड्ने बेला कम्पनीले थप गरेर दिनु पर्ने १० प्रतिशत रकम दिनुको साटो आफ्नै तलव काटेर जम्मा गरेको रकम समेत दिइएन ।
अनुभवीलाई बढी पैसा दिएर राख्नुको साटो काम चलाउ शिकारु जनशक्तिबाट काम चलाउने प्रवृत्ति पनि टेलिभिजनहरूमा कायमै छ । राजधानीबाट सञ्चालित एक टेलिभिजनले प्रति व्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ लिएर सय जना प्रशिक्षार्थीहरूलाई तालिम दिएको थियो र अनुभवीले छोडेपछि उनीहरूबाट काम चलाउने नीति लिएको थियो ।
(साघु साप्ताहिक, २०६८ चैत्र २०)
सुरुमा भक्तपुरबाट प्रसारण सुरु गरेको एउटा टेलिभिजन च्यानलले स्वामित्व परिवर्तन भएपछि सबै पत्रकारलाई राजीनामा गर्न लगाएर फेरि नियुक्त गरियो । त्यसको एक वर्षपछि फेरि स्थापनाकाल देखि कार्यरत पत्रकारहरूको परीक्षा लिइयो र काम गर्न असक्षम भएको देखाएर केहीलाई सेवाबाट हटाउने काम भयो । टेलिभिजनमा कामदारहरूको अर्को एउटा तप्का यस्तो पनि छ जसलाई तलव सुविधा केही चाहिँदैन बस टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाए हुन्छ । धनी वाउ आमाका छोरा-छोरी यो समूहमा छन् । उनीहरूलाई तलव सुविधाको मतलव छैन । ट्याक्सी वा नीजि मोटरमा अफिस आयो । रेष्टुरेन्टमा खायो घर फर्कियो । तर आफ्नो श्रमबाट वाच्नुपर्ने अधिकांश वास्तविक पत्रकार भने जागिरे भएर पनि आफन्तको कमाइमा अश्रित हुन वाध्य छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति सुरेश आचार्य भन्छन् ‘हाम्रा मालिकहरूमा अहिले पनि जागिर पो दिएको त, जागिर पनि माग्ने तलव पनि माग्ने भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ ।
नगद लगानी उधारो पत्रकारिता
केन्द्रमा काम गर्ने पत्रकारले ढिलै भए पनि पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् तर जिल्लामा वसेर काम गर्नेहरूको त झन ठूलो समस्या छ । वर्षभरि काम गर्दासमेत पारिश्रमिक पाउँदैनन् अधिकांश पत्रकार । पेलाइ बढी छ दाम छैन उनीहरूलाई । राजधानी वाहिरका व्युरोहरू आफै आर्थिक स्रोत खोजेर चलाउने शर्तमा जिम्मा लगाउने र त्यस क्षेत्रबाट लाइभ गर्नुपर्दासमेत स्थानीय सम्वाददातालाई नै खर्च व्यवस्थापनका लागि गर्न विज्ञापन खोज्न लगाउने चलन केहीलाई छोडेर अधिकांश टेलिभिजनमा छ । पत्रकार आफैले सबै व्यवस्थापन गर्दा आचार संहिता लगायतका विषयमा उसलाई सम्झौता गर्न वाध्य हुनुपर्ने तथ्य तर्फ ध्यान दिइएको पाइँदैन । जिल्लाबाट काम गर्ने सम्वाददाताहरूलाई अधिकांश टेलिभिजनले काठमाडौँ आएका वेला वर्षमा मुस्किलले एक दुई महिनाको पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । रूपन्देहीका पत्रकार टीपी भुषालले छोटो अवधिमै धेरै टेलिभिजनमा काम गरे । तर पारिश्रमिक नपाएपछि उनले टेलिजिनमा काम गर्न छोडेका छन् । भुषाल भन्छन् टेलिभिजनले परिचय पत्र दिन्छ वस । काम गर हिसाव राख, पछि दिउला भन्छन् तर पैसा पाउने दिन आदैन । हरेक दिन जसो दुई सय पचास रुपैयाँको टेप किन्यो, एक दुई लिटर पेट्रोल हालेर आफ्नै मोटरसाइकल कुदायो, समाचार लेखेर मेलबाट पठायो, प्लेनबाट टेप पठाउन थप सय रुपैयाँ लाग्छ । अफिसले हिसाव राख दिउला भन्छ तर पारिश्रमिकको त कुरै छोडौ आफ्नो लगानी उठाउन पनि मुस्किल छ । नगद लगानी गरेर उधारो पत्रकारिता गर्न सम्भव छैन भनेर नै मैले काम गर्न छोडेको हुँ ।
विकृति थरी थरीका
एक टेलिभिजनका व्यवस्थापक समाचार कक्षमा आए जोडले कराए । हैन यो काम किन भएन तपाई लाग्नुस् । भोलिपल्ट रिर्पोटरले पूरै रिसर्च गरेर समाचार तयार गरे । अनि त्यो समाचारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने भन्दै सनसनीपूणर् प्रोमो तयार भयो । टेलिभिजनमा वारम्वार वज्न थाल्यो । ……….सम्वन्धी घटनाको खुलासा
शीध्र प्रसारण हुँदै छ । मात्र ……टेलिभिजनमा । भोलिपल्ट व्यवस्थापक समाचार कक्षमा आए र भने हैन त्यो मानिसलाई किन अप्ठ्यारोमा पार्नु ऊ पनि त यही समाजको मानिस हो । त्यो प्रोमो झिकिदिनुस् समाचार नबजाउनु होला । आफूले त्यति दुख गरेर ल्याएको समाचार रोकिए पछि विचार पत्रकार खिस्स पर्छ । त्यही टेलिभिजनले एउटा वहुराष्टिय कम्पनीको पेय पदार्थको वोतलमा फोहर भेटिएको विषयलाई लिएर  कम्पनीसँग रकमको वार्गेनिड गरेको र कुरा नमिले पछि समाचार सनसनीपूणर् वनाएर वजाएको थियो । युनिटी प्रकरणमा त्यसका संञ्चालनहरूलाई वचाउन र युनिटिको पक्षमा जनमत वनाउन एउटा टेलिभिजन च्यानलले दुई करोडको वार्गेनिड गरेको थियो ।
समाचारमा हिसाव किताव राजधानीबाट सञ्चालीत एउटा टेलिभिजन च्यानले नीजी क्षेत्रको एउटा वाणिज्य बैकको प्रोमो वजायो । सिघ्र प्रसारण हुदैछ भनेर तर जव बैकबाट ऋण स्वीकृत गराए पछि समाचार प्रसारण नै नगरी त्यो प्रोमो हटाइयो ।
कलमजीवी द्दढ
व्युरो कार्यालय ठेक्कामा जस्तै दिने । समाचार पठाउ कार्यक्रम वनाउ । आफ्नो तलवको जोहो गर र वचेको पैसा केन्द्रमा पठाउ । अफिसले नियुक्ति पत्र आफै लगेर जान्छ र सूचना विभागबाट पत्रकारको पास वनाएर ल्याउछ । तर काम गर्ने पत्रकारको तलव अत्यन्त कम छ । तलव नपाएका कारण दुई छाक टार्न पत्रकारहरूलाई मुस्कील भए पछि कतिपय टेलिभिजनले त क्यान्टिनमा खाना र खाजा खानुस् हामी पैसा तिरि दिउला भनेर समेत पत्रकारलाई काम लगाउने गरेका छन् । कर्मचारीले उधारोमा खाएरको रकम नदिए पछि न्युज २४ टेलिभिजनका क्यान्टिन सञ्चालक नै भागेका छन् । (साघु, २०६८
चैत्र २०)

टेलिभिजनका केही नमुना
१) राजधानीबाट सञ्चालित एउटा टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार आफू सहित सहकर्मीहरूले तीन चार महिना देखि
नपाएको तलव भुक्तान नभएसम्म अफिस नजाने भन्दै विदामा वसेका छन् ।
२) वेलैमा तलव नपाए पछि एक टेलिभिजनका वरिष्ठ सम्वाददाता जागिर छोडेर लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका छन् । चार महिना देखि तलव नदिएको एउटा टेलभिजन व्यवस्थापनले आफ्नो वाइकमा अफिसको काम गर्नु पर्ने सर्त राखे पछि दुई क्यामराम्यानले काम नै छोडे । त्यही टेलिभिजनमा चार वर्ष काम गर्दा समेत न्युनतम पारिश्रमिक वरावरको रकम नपाएको भन्दै अर्का पत्रकार साप्ताहिक पत्रिकामै फर्किएका छन् ।
विरोध थरी थरीका
१) समयमा तलव दिन माग गर्दै एउटा टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूले केही दिनसम्म रिर्पोटिड जान वन्द गरे । अफिसमै बसेर समाचार लेख्ने र फायल टेप (पुरानो दृष्य) देखाउने गरे ।
२) अर्का टेलिभिजनमा पनि तलवको माग गर्दै पत्रकारले समाचार वनाउने तर समाचारमा वाइट नहाल्ने आन्दोलन गरे ।
३) राजधानीबाट सञ्चालित एउटा अर्को टेलिभिजनमा काम गरेको दुई महिना पछि मात्र एक महिनाको तलव दिने र एक महिनाको तलव वाकी राख्ने नियम सामान्य नियम जस्तै छ ।
४) समयमा तलव दिन माग गर्दै व्यवस्थापन समक्ष पुगेका पत्रकारहरूलाई एउटा टेलिभिजन च्यानलेको व्यवस्थापनले घर जग्गामा गरेको लगानी डुवेका कारण केही समय पर्खन आग्रह गरे ।
सूचना विभागको अनुगमन
नेपाल सरकारले २०५८ पुष १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूणर् रूपमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका सञ्चारकर्मीका लागि १० हजार आठ रुपैयाँ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ हजार २ सय २८ रुपैयाँ मासिक न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्‍यो । सरकारले सूचना प्रकाशित गरे लगत्तै सूचना विभागले नियुक्ति पत्रमा न्युनतम पारिश्रमिक वरावरको तलव सुविधा नभएका पत्रकारलाई प्रेस पास नदिने नीति लिएको छ । जसका कारण केही सञ्चार माध्यमले तलव वढाएका छन् । केही बढाउने तरखरमा छन् । सरकारको समान्य प्रयासबाट पनि सुधार हुन सक्छ भन्ने उदाहरण सूचना विभागको अनुगमन पनि हो ।

विभागले प्रेस पासमा कडाइ गरे पनि कतिपय टेलिभिजनमा व्यवस्थापक आफैले सूचना विभागबाट एकै पटक सबै पत्रकारको प्रेस पास बनाउने गरेका छन् । त्यसरी पास बनाउँदा व्यवस्थापनको पक्षबाट विभागमा पेश गरिएको कागजपत्रमा कानुन वमोजिमको सुविधा पत्रकारहरूलाई लिइएको उल्लेख हुन्छ । प्रेस पास लिने प्रयोजनका लागि
विभागमा दर्ता गरिएका नियुक्ति पत्र सक्कली वा नक्कली के हुन् भनेर छुट्टाउने क्षमता विभागसँग छैन ।
श्रमजीवीहरूको विवरण पेश गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्या
सि.नं. देखि सम्म सङ्ख्या
१. २०६७/४/१ २०६८/३/३१ १४७
२. २०६८/४/१ २०६८/९/१८ ६०८
३. २०६८/९/१९ २०६८/११/३० ३७
जम्मा— ७८२
श्रोत सूचना वभाग
न्युनतम पारिश्रमिक लागु नगर्ने मुलुकका प्रतिष्ठित सञ्चारगृहका पत्रकारले समेत सूचना विभागको प्रेस पास लिन पाएका छैनन् ।

लोकप्रिय बन्ने जोड
दर्शकलाई आकर्षित गर्न भारतीय टेलिभिजन च्यानलले अनकौँ अभ्यास गर्ने गरेका छन् । क्रिकेट खेलको समाचार दिँदा व्याट समाउने, भलीवल वा फुटवल हँुदा समाचार वाचकले त्यही समाउने । एक पटक भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पर्यटकीय स्थल गोवामा वसेको थियो । समाचार सङ्कलनका लागि गोवा पुगेका एउटा टेलिभिजन च्यानलका वरिष्ठ सम्वाददाताले कट्टु मात्र लगाएर पीटीसी दिए । अनि भारतीय जनता पार्टीको बैठकबारे जानकारी दिएपछि उनी आफै स्वीमिङ पुलमा कुदेको दृश्य प्रसारण गरियो । त्यसको भारतमा व्यापक अलोचना पनि भएको थियो । नेपालमा पनि टेलिभिजनको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा गुणस्तरमा भन्दा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति वढेको पाइन्छ । खास गरी ठूलो ठूलो स्वरमा करायो भने समाचार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भारतीय च्यानलको प्रभाव परेको पाइन्छ । २०६५ असारमा वहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलामा फोहर रहेको समाचार एउटा समाचार च्यानलमा प्रसारण भएकै समयमा अर्को समाचार च्यानलमा कोकाकोलाकै प्रतिष्पर्धी पेय पदार्थको वोतल अगाडि राखेर कार्यक्रम चलाएको देखियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो व्यापारिक घराना र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दवावमा सरकारी र निजी टेलिभिजन प्रभावित छन् ।
राम्रो एउटै भए हुन्छ
सन् १९८५ मा रामानन्द सागरले रामायण सिरियल बनाए । त्यही सिरियलले भारतीय सरकारी च्यानल दुरदर्शनको शाखलाई शिखरमा मात्र पुर्‍याएन समग्र टेलिभिजनको लोकप्रियता वृद्धिमा समेत सघाउ भयो । कार्यक्रम प्रयोजनकोभारतीय फिल्म क्षेत्रका सुपरस्टार अमिताभ वच्चनले सञ्चालन गरेको कौन वनेगा करोडपति कार्यक्रमले स्टार प्लस टेलिभिजनलाई भारतकै नम्वर एक च्यानल बनाई दियो । त्यही कार्यक्रमका कारण स्टारको विज्ञापन रेट पनि निक्कै माथि ent, Issy पुग्यो . -Singh Dev varat, Indian Television, Content, Issues and Debate, Har-Anand publication Dehli, 2012 पुग्यो ।

 मुख्य चुनौती, आर्थिक स्रोत
नेपालमा टेलिभिजन जस्तो महङ्गो सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न निक्कै ठूलो चुनौती छ । विज्ञापन वजार सानो छ । वर्षमा चार पाच महिना चर्को लोडसेडिडको मार खेप्नु परेका कारण भएको विज्ञापन पनि बजाउन नपाइने अवस्था कायमै छ । नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ आनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल ४ अर्व ३० करोड वरावरको विज्ञापनमध्ये टेलिभिजन क्षेत्रमा ८० करोड खर्चिएको थियो । त्यसमा पनि नेपाल टेलिभजनले तीस करोड, कान्तिपुर टेलिभिजनले १८ करोड र इमेज च्यानलले १० करोडको हाराहारीमा विज्ञापन पाएका थिए । वार्षिक एकदेखि २ करोड वरावर विज्ञापन पाउने टेलिभिजनको सङ्ख्या बढी छ । सानो वजार भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा सम्भाव्य अध्ययन विनै बर्षायामको च्याउजस्तै उम्रिएका टेलिभिजन फष्टाउन निक्कै कठिन देखिएको छ ।
सन्दर्भ सामग्री
शर्मा, दुर्गानाथ । राजधानी दैनिक, २०६८ चैत्र २०
पाण्डे, विजयकुमार । कान्तिपुरको २०६८ चैत्र ११
नेपाल, जगत । नेपाली टेलिभिजनः अभ्यास, अनुभूति र विश्लेषण । मार्टिन चौतारी २०६५
सिंह, रमा । नेपाली टेलिभिजनः अभ्यास, अनुभूति र विश्लेषण । मार्टिन चौतारी २०६५
बिष्ट, महेन्द्र । संहिता, माघ, २०६८, नेपाल प्रेस काउन्सिल
रेग्मी, रामकृष्ण रेग्मी । संहिता प्रथम अङ्क माघ-चैत्र २०६३ । नेपाल प्रेस काउन्सिल, काठमाडौँ ।
खरेल, परशुराम । अन्तवार्ता, २०६८ चैत्र ६ ।
भुषाल, टीपी । २०६७ साल असारमा गरिएको कुराकानी ।
घिमिरे, पुरुषोत्तम । २०६८ चैत्र १५ गते गरेको कुराकानी ।
साघु साप्ताहिक, २०६८ चैत्र २०