सूचनाको हक केवल थाहा वा जानकारी माग्ने हक मात्र होइन, यो हक कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा सार्वभौमिक नागरिकको सहभागिता र साझेदारीको आधार हो । त्यसैले सूचनाको हकलाई खुला, पारदर्शी र जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन प्रणालीको पूर्व शर्तका रूपमा लिइन्छ । यो एक सैद्धान्तिक बखान मात्र पनि होइन, व्यवहारमै नागरिकको सशक्तीकरण र सक्रिय भूमिका सिर्जना गर्ने आधार हो । सूचनाको हकलाई ‘थाहा पाउनु पर्ने’ भन्ने सतही आधारमा बुझ्ने र बुझाउने गर्नु हुँदैन ।
–आजको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधुनिक अवधारणा भनेकै नागरिक शासन व्यवस्थाका लाभग्राही वा सेवाग्राही मात्र होइन, उनीहरू शासनलाई सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने साझेदारहरू हुन् भन्ने अवधारणाको आधार नै सूचनाको हक हो । प्रतिनिधि मूलक लोकतन्त्र परम्परागत भयो, यसलाई जीवन्त बनाएर क्रमिक सुधारबाट परिणाममुखी बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्तनधाराको स्रोत नै सूचनाको हक हो । त्यसैले नागरिकलाई थाहा दिने प्रेस वा समाजका अगुवाले मात्र जानेर-बुझेर उनीहरूले बताइदिएर पुग्दैन, नागरिक आफैंलाई थाहा पाउने, प्रमाण जुटाउने, तथ्य-सत्य परीक्षण गर्ने र सो को आधारमा विवेकपूणर् विचार निर्माण गरी भूमिका खेल्न सक्ने
बनाउन नै सूचनाको हकलाई संवैधानिक रूपमा मौलिक हकको मान्यता दिन थालिएको हो ।

– नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएको ३० वर्ष र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको १३ वर्ष भयो । यो हक प्रचलन, संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रवन्ध भएको १२ वर्ष भयो । यसको प्रभावकारी प्रचलनको अनुगमन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुगमन समितिको व्यवस्था
भएको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ । राज्यका निकायहरूलाई खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउने उदेश्यले यो हक प्रचलन गर्ने गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । र, यो प्रतिबद्धता राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट निरन्तर व्यक्त हुँदै आएको पनि छ । यी सबैका बावजुद सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरूमा आम मानिसको पहुँच सहज नभएको र आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भैरहेको गुनासो सर्वत्र सुन्न पाइन्छ ।
– नेपालमा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक प्रवन्ध गर्ने विधि वेत्ताहरूको निश्कर्ष थियो – लोकतन्त्र आफैं पारदर्शी र जवाफदेही प्रणली हो, र जनताबाट निर्वाचित सरकार स्वतः नै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ नै, तर पनि सत्ताको स्वभाव के हुन्छ भने आम मानिसलाई सहजै सबै कुरा थाहा नदिने, कतिपय अवस्थामा झूठो जानकारी दिएर ढाँट्ने अनि कतिपय अवस्थामा सत्य-तथ्य छोपेर सरकारका संयन्त्रमा भएका वा पहुँच हुनेले आफूमात्र फाइदा उठाउने । यो जोखिमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त भन्ने चिन्तनको धरातलमा नै २०४७ सालको संविधान मस्यौदाकारहरूले ‘जनतालाई आवश्यक पर्दा सरकारको कठालो समात्ने’ हक हुनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेर यो हकलाई संविधानमा समावेश गर्नुभएको थियो । त्यस यता बनेका २०६३ को अन्तरिम संविधान र संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
– सूचनाको हक लोकतन्त्रको निरन्तर लोकतान्त्रिकरण गर्ने औजार हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई सक्रिय र जीवन्त प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने अवधारणा हो । राज्य जनताको हित र सुरक्षाका लागि जनताले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा करका रूपमा बुझाएर सञ्चालन गर्ने जनताकै निकाय हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा
पुष्टी गर्ने साधन हो । लोकतन्त्रमा सक्रिय नागरिक निगरानी र अर्थपूणर् सहभागिताको सिदान्तलाई प्रचलनामा ल्याउने विधि हो । सूचनाको हकले नागरिक र सरकारका वीचमा विश्वासको पुल बनाउँछ र आपसको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गदर्छ । राज्यको निकायलाई जनमुखी बनिरहन उत्प्रेरणा दिन्छ । अवसर माथिको पहुँचलाई सहज बनाउने र विभेदबाट बचाउन पनि मद्धत दिन्छ । समाजमा भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहित गर्न जनतालाई शक्ति दिन्छ । त्यसैले भनिन्छ, सूचनाको हक ज्ञान, शक्ति र सम्पतिको स्रोत हो । थाहा पाउने र जान्नेले नै सही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
–सूचनाको हक, राज्यले नागरिकलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने मानव अधिकार हो । यसको प्रचलनको दायित्व राज्यमाथि नै छ । आम मानिसलाई अधिकतम रूपमा सुसूचित गराउनु लोकतन्त्रिक राज्यको परम कर्तव्य हो । हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही हो । हरेक नेपाली नागरिकलाई उसको आफ्नो सरोकार रहने सूचना र सबैको चासो
हुने सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक छ । व्यक्तिको आफ्नो सरोकारको सूचना मागेर प्राप्त गर्नु र सार्वजनिक सरोकारका सूचना स्वतः जान्ने अवस्था हुनु नै यो हकको मनसाय हो । सार्वजनिक निकायहरूले व्यवस्थित सूचना प्रणाली बनाइराख्नु र सूचना माग भए त्यो मागको सहज सम्बोधन गरुन् भनेर प्रक्रियागत व्यवस्थापनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सो अनुसार संयन्त्रहरू तर्जुमा गरिएको हो । २०६३ सालको राजनीतिक परीर्वतन पछि उच्च प्राथमिकता दिएर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनुको तात्पर्य पनि लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा अनुभूत गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै थियो । जनता परिवर्तनको सम्वाहक हुन्, नागिरक नै देशको सार्वभौमिकताको स्रोत हुन् र राज्य प्रणालीको मालिक हुन् भन्ने राजनैतिक सोचलाई मूर्तरूप दिन नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिएको थियो ।
– सूचनाको हक लोकतन्त्रको लक्जरी होइन, अनिवार्य साधन हो । कतिपय पुरानो सोच र संस्कारले यसलाई एउटा झन्झट वा अव्यवहारिक हकका रूपमा समेत बुझेको देखिन्छ । यथार्थमा सूचनाको हकलाई जसले आत्मसात गर्न सक्दैन उसले नागरिक सर्वोच्चतालाई पनि स्विकार गर्न सकेको हुँदैन । त्यसैले सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धलाई कमजोर बनाउने वा उपेक्षा गर्ने तानाबुना बनाइरहन्छ । ‘वाध्यता र व्यवहारतिकता’ का नाममा सूचनाको हकको मर्मलाई कुल्चिने प्रयास गर्दछ । यस्तो पुरातन प्रवृत्ति नेपाली समाजमा पनि जबरजस्त रूपमा रहेको छ । राज्यको हकदार त हामी मात्र हौँ वा राज्यका हित र चिन्तक जिम्मेवार राष्ट्रसेवी त म मात्रै वा हामी मात्रै हौं भन्ने पुरानो सैनिक वा निजामती चिन्तनले सूचनाको हकलाई सजहै स्वीकार पनि गर्दैन । यो क्रान्तिलाई तिरस्कार गर्ने सोच र मनोवृत्तिलाई भ्रष्टचारजन्य मानसिकताले
पनि उकासिरहेको हुन्छ । राज्यको शासन प्रबन्धमा आफ्नो खास वर्ग, समुदाय र पेशाको वर्चस्व बनाई राख्नेमनोविज्ञानले सबै नागरिकलाई आफू सरह सुसूचित, सशक्त र सक्षम भएको देख्न सक्दैन । आजको नेपालमा सूचनाको हकले यस्तै पुरातन सोच र संस्कारसँग पीडित भैरहनुपरेको छ ।

– सूचनाको हक आधुनिक समाज र सभ्यताको आत्मा हो । न्याय, अवसर, सहभागिता, साझेदारी र सिर्जनात्मक विकासको आधार हो सूचनाको हक । मानिस- मानिसबिचको शोषण र विभेदलाई हटाउन र आपसमा हामी सबै बराबर हौं भन्ने भावना र आत्मविश्वास जगाउन हरेक मानिसलाई थाहा पाउने हकको मान्यता विकास भएको हो । थाहा पाउनु स्वाभिमानी र जिम्मेवार हुनुको पूर्वशर्त पनि हो । मानिसको आत्मसम्मानको आधार नै सुसूचित हुनु हो । त्यसैले आजको दुनिँयामा सूचना
माथि सर्वव्यापक सहज पहुँचलाई समग्र विकासको आधार र शर्तका रूपमा स्वीकारिएको छ । ड्ड आजभन्दा करिब २ सय ६० वर्ष अगाडि स्वीडेनमा विकास भएको एउटा मान्यता ‘हरेक करदातालाई आफूले तिरेको करको रकम राज्यका निकायले कहाँ र कसरी खर्च गरेका छन्, सोबारे थाहा पाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ’ र यसबारे सञ्चारका
माध्यमहरूले लेख्न पाउनुपर्छ भनेर नै सूचनाको हकको कानुनी अवधारणा सुरु भएको हो । कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि काम गर्नु अगाडि त्यसबाट पर्न सक्ने जोखिमहरू पूर्व सूचना हुनैपर्छ भन्ने विधि शास्त्रिय व्याख्या भएको पनि दुईसय वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । यही मान्यतामा टेकेर नै मानवअधिकारको विश्व घोषणापत्र जारी गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अभिव्यक्ति र विचारको अनि आस्थाको स्वतन्त्रतालाई एउटा प्रमुख राजनीतिक र नागरिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । जसभित्र सूचनाको खोजी, प्राप्ती र प्रवाह गर्ने हक समेटियो । आज विश्वका १२९ वटा राष्ट्रहरूमा सूचनाको हकको कानुनी अवधारणा स्थापित भैसकेको छ । सन् २०३० सम्मको दीगो विकासको विश्वव्यापी साझा लक्ष्यको एउटा महत्वपूर्ण आधार सूचनाको सहज पहुँचको अवस्थालाई कार्यान्वयनमा सुनिश्चित गर्नु पनि भएको छ ।
– सूचनाको महŒव र त्यसमाथिको सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा कति व्यापक भैसकेको छ भने आजको युगलाई सूचना क्रान्तिको युग भन्ने गरिन्छ । प्रविधिको चमत्कारिक विकाससँगै तथ्याङ्क आँकडा र सूचना विवरणहरूलाई ठूलो स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । स्रोतमाथिको सङ्घर्ष नै मानवसभ्यताको चुनौती हो सूचना पनि
एक महत्पूर्ण अझ दुर्लभ स्रोत हो । सूचनामा जसको पहुँच छ, ऊ त्यसबाट लाभान्वित भैरहेको हुन्छ । तसर्थ सूचनामाथिको आफ्नो पकड कायम गर्ने त्यसमाथिको सर्वव्यापक पहुँचको अवधारणालाई कतिपयले आत्मसात गर्न सक्दैनन् । अझ सूचना भनेको सत्य पनि हो । सबै सत्य प्रिय हुँदैन । सत्यको उजागर हुँदा कतिपयलाई
अप्रिय हुन सक्छ । आफ्नो गलत नियत वा काम खुलासा भई स्वार्थमा धक्का पुग्न जाने हुनाले कतिपयले सत्य छोप्न प्रयास गर्छन् । अर्थात सूचना सार्वजनिक गर्न वा अरुलाई दिन मान्दैनन् । अझ कतिपय सार्वजनिक पदधारण गरेका र सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नेहरूले सत्य अर्थात तथ्याङ्क वा विवरण वा दस्तावेज हरूमा आफ्नो मात्र पहुँच रहोस् भन्ने सोचले सूचनाको हकलाई लत्याउने वा पन्छाउने खतरा हुन्छ । जसलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ । त्यस्तो भ्रष्टाचार खोतल्ने सूचना निकै महŒवपूणर् स्रोत हो । यस्ता स्रोतहरूमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न नै -संविधानबाट सबैलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हो। तर सूचनामाथिको सङ्घर्ष निरन्तर छ । र, यो निरन्तर सङ्घर्षले नै सबैलाई थाहा पाउने स्थिति सिर्जना हुँदै जानेछ । यो सङ्घर्षमा सूचनाको माग गर्ने अगुवा मानिसहरू र सूचनाको हक प्रचलन गराउने संस्था र पदाधिकारीहरूको सक्रियताले मात्रै सकारात्मक परिणाम दिन्छ । अनि सूचना-संस्कृति निर्माण गर्न खुला समाजको तत्वबोध हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।

–संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो साधारण सभाको निणर्य ५९ (१) ले सूचनाको स्वतन्त्रता तथा अधिकारलाई मानव अधिकारको आधारभूत तत्वको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सूचनाको हकलाई सूचनाको स्वतन्त्रताको रूपमा  समेत लिने गरिएको छ । जसमा हरेक सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारी निकायमा रहेका हरेक सूचना तथा
डाटामा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।यस अधिकारले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दछ भने सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आधार प्रदान गर्दछ नै अन्य अधिकारलाई प्राप्ती गर्नको लागि सहयोग गर्दछ । जसबाट खुल्ला र पारदर्शी समाज निर्माणको लागि आधार प्रदान हुन्छ ।

– ओपन नलेज फाउण्डेशनका अनुसार कुनै डाटा वा सामग्रीको कुनै भाग हरेक व्यक्तिको लागि प्रयोग, पुनःप्रयोग, पुनर्वितरणको लागि खुल्ला छ र त्यसलाई आफूले चाहे अनुसार प्रयोग गर्न सक्छ भने त्यो खुल्ला डाटा हो । कुनै पनि अपूणर् वा विस्तृत डाटा समयमै सबैको पहुँचमा राख्नु ओपन डाटा हो जसले निणर्य प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको नयाँ र प्रभावकारी स्वरूपलाई स्थापित गर्दछ । यसका साथै यसले सूचनामा पहुँचको अभिवृद्धि गर्दछ । यसले सरकारी र नीजि दुवै क्षेत्रको डाटालाई खुल्ला गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । ड्ड सूचनाको हकको उद्देश्य प्रत्येक नागरिकलाई शासन प्रणालीको निगरानीकर्ता बनाउनु हो । शासन संयन्त्रमा रहेका फोहोरहरूलाई सफा गर्न राज्यका सन्तुलनकारी सिद्धान्तका आधारमा शक्ति पृथकीकरण गरी खडा गरिएका संरचनाले मात्र सक्दैनन, स्वयम् नागरिकहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ-हरेक चरण र प्रक्रियामा भनेर नै उनीहरूलाई यो हकमार्फत राज्यको कार्यसम्पादनका अधिकतम सूचनामा पहुँच हुने अवस्था सिर्जना गरिएको हो । सूचनाको हकको आधारभूत लक्ष्य वा चाहना भनेको सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सूचनाहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचलाई अभिवृद्धि गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । जसमा सार्वजनिक जीवनका विविधि सवालहरूलाई अधिकतम खुल्लापन विकास गर्न सहजीकरण गर्नु हो । सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सम्पूर्ण तथ्य तथा तथ्याङ्कहरू नागरिकको करबाट निर्माण भएका हुन् र ती नागरिकहरूको लागि सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सकिने गरी खुल्लापनमा वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । नागरिकको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक निकायहरूले कति पैसा, कहाँ के कसरी खर्च गरिरहेका छन् र त्यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भइरहेका छन् जस्ता आधारभूत तथ्य तथ्याङ्कहरू हरेक सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । यसैगरी हरेक नागरिकको सूचनामा पहुँच अविवृद्धि गरेर सार्वजनिक निकायहरूको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा अभिवृद्धि गर्न र अर्थपूणर् वहसको सुरुवात गर्दछ । खुल्ला डाटा तथा सूचनाको हकले कुनै पनि बहस र संवादको लागि प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँदछ र त्यसबाट शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक स्रोतलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

– सूचनाको हकको साझा लक्ष्य भनेको नागरिक सशक्तीकरण र सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्नु हो । सूचनाको हक  र ओपन डाटाबाट प्राप्त भएका सूचनाहरूले सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी निकाय तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूले प्रवाह गरिरहेका सेवा र वस्तुको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न र त्यसको गुणस्तर सुधारको लागि पृष्ठपोषण गर्न
आधार दिन्छ । सूचनाको पहुँचमा नागरिकलाई सशक्त बनाउँदा यसले गैरसकारी निकायलाई पनि निणर्य प्रक्रियामा सहभागीहरू तथा नागरिकलाई जिम्मेवार अधिकारीको कामकारवाहीप्रति प्रश्न उठाउन र जवाफदेहिताको माग गर्नका साथै छान्न पाउने स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्नको लागि समेत प्रशस्त आधार दिन्छ । यसरी नागरिकलाई सशक्त बनाउन त्यसले तलबाट माथि दबाब दिन सजिलो हुन्छ भने सार्वजनिक स्रोतको सही प्रयोग गरी सार्वजनिक विकासमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बाध्य बनाउँदछ ।
– नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन बनाइएका कानुनी संयन्त्रहरू र संस्थाहरूको कमी छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोग होस् भनी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको अनुगमन समिति होस् यी दुई संयन्त्रहरूको सक्रियताले नै सूचनाको हक-कार्यान्वयनका धेरै जसो चुनौतीलाई पार लगाउन आवश्यक छ, निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनको प्रभावकारी मूल्याङ्कन अनि सुधार नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई दण्डको  व्यवस्था छ । दण्डहिनताको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको परिपालनामा अटेर गर्ने नियतलाई दण्डको दायरामा ल्याउन सकेमा यो कानुनले प्रभावकारी गति लिनेछ । र परिणाममा सुशासन र सशक्त नागरिकत्व प्राप्त हुनेछ । जुन लोकतन्त्रको मूल तत्व पनि हो ।